➤ साहो में जल शक्ति विभाग का नया सब-डिवीजन खोलने की घोषणा
➤ 23 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास, ओबड़ी के लिए 50 लाख की विशेष सहायता
➤ 297 नई ई-बसों से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी HRTC बस सेवा: मुकेश अग्निहोत्री
चंबा। अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के दौरान हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने साच, भाला और साहो में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस दौरान उन्होंने साहो में जल शक्ति विभाग का नया सब-डिवीजन खोलने की घोषणा की, जिससे क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव में तेजी आएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भारत गांवों में बसता है और जनप्रतिनिधियों का गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सचिवालय में बैठकर नहीं, बल्कि संबंधित गांवों में लोगों के बीच जाकर किया जाना चाहिए ताकि जनता सीधे विकास कार्यों से जुड़ सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करें और लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए जिससे आम लोगों को त्वरित लाभ मिल सके।
उपमुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को भी निर्देश दिए कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों से बस सेवा की मांग आ रही है, वहां प्राथमिकता के आधार पर HRTC बसें शुरू की जाएं। उन्होंने बताया कि निगम के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं। जिन मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, वहां से हटने वाली डीजल बसों को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भेजा जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।
इस दौरान 23 करोड़ रुपये की लागत से तैयार पेयजल, सिंचाई और अग्निशमन विभाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
कार्यक्रम के बाद उपमुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित ओबड़ी क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और आवश्यक कार्यों के लिए 50 लाख रुपये की विशेष सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
